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शेयर बाजार : मौद्रिक नीति समीक्षा पर रहेगी नजर

Source : business.khaskhabar.com | Nov 30, 2014 | businesskhaskhabar.com Market News Rss Feeds
 Stock market: monetary policy will stay on trackमुंबई। आगामी सप्ताह में निवेशकों की निगाह मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा और संसद के चालू शीतकालीन अधिवेशन पर टिकी रहेगी। सोमवार 1 दिसंबर को बेहतर विकास दर के आंक़डों की प्रतिक्रिया में बाजार में तेजी दर्ज की जा सकती है। सरकार ने विकास दर के आंक़डे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किए। मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में देश की विकास दर साल-दर-साल आधार पर 5.3 फीसदी रही, जो प्रथम तिमाही में 5.7 फीसदी थी। हालांकि विकास दर घटी है, लेकिन यह विश्£ेषकों के अनुमान से बेहतर है। आगामी सप्ताह में वाहन कंपनियों के शेयरों पर नजर रहेगी, क्योंकि एक दिसंबर से ये कंपनियां नवंबर में हुई बिक्री के आंक़डे जारी करेंगी। निवेशकों की निगाह सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर भी रहेगी, क्योंकि ये कंपनियां तेल मूल्य की समीक्षा करेंगी। तेल कंपनियां हर महीने के बीच में और आखिर में गत दो सप्ताह में आयातित तेल की औसत कीमत के आधार पर तेल मूल्य की समीक्षा करती हैं। रिजर्व बैंक मंगलवार दो दिसंबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगी। बैंक यदि मुख्य दरों में कटौती की घोषणा करता है, तो इसका शेयर बाजार पर अनुकूल असर प़डेगा और प्रमुख सूचकांक एक बार फिर नई ऊंचाई छू सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से जारी है। यह 23 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में आर्थिक महत्व के कई विधेयकों से संबंधित घटनाक्रमों पर निवेशकों की निगाह रहेगी। इस सत्र में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास व पुनस्र्थापना जैसे विधेयकों को पारित करने की कोशिश की जा सकती है। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक पर भी कदम आगे बढ़ा सकती है। आगामी सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेश के आंक़डों, वैश्विक बाजारों के रूझान, डॉलर के मुकाबले रूपये की चाल और तेल के मूल्य पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। निवेशकों की निगाह आगामी सप्ताह में कच्चो तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी टिकी रहेगी। हाल के महीनों में तेल मूल्य में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने डीजल मूल्य को नियंत्रण मुक्त भी कर दिया है। कच्चो तेल की कीमत घटने से सरकार को चालू खाता घाटा और ईधन महंगाई दर कम करने में मदद मिलेगी। देश को अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करना प़डता है।