आईटी, दूरसंचार कंपनियों को नीतिगत स्थिरता की उम्मीद

नई दिल्ली| सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरसंचार कंपनियों से जुड़े लोगों को नरेंद्र मोदी की नई सरकार से नीतिगत स्थिरता और बेहतर प्रौद्योगिकी वाले ई-प्रशासन की उम्मीद है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यूज ने आईएएनएस से कहा, "नई सरकार के लिए सबसे महत्वूपर्ण काम है उद्योग को ठोस वित्तीय जमीन पर लाना। फरवरी में स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद उद्योग पर कर्ज का दबाव है। कई कंपनियों पर कई प्रकार के जुर्माने लगे हुए हैं। वित्तीय तस्वीर बेहतर नहीं है।"

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि निवेश की दीर्घावधि प्रकृति और दूरसंचार क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजना परिपक्व ता की जरूरत को समझने वाली लंबी अवधि की स्पष्ट, स्थायी, विकासोन्मुख और निवेशक अनुकूल नीति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार मदद करेगी। लंबी अवधि की नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं स्थायी लाइसेंस शर्ते, दूरसंचार पर्यावरण लक्ष्य, प्रभावी विलय-अधिग्रहण, सुरक्षा, कराधान और और भावी प्रौद्योगिकियों की कार्य योजना।"

उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियां गांवों में नेटवर्क विस्तार करें, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

मैन्यूफैक्च र्स एसोसिएशन ऑफ टेक्न ोलॉजी (एमएआईटी) के प्रवक्ता ने कहा, "नरेंद्र मोदी ने हमेशा शासन में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग और डिजिटल साक्षरता की वकालत की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब सत्ता में है। वे बढ़चढ़ कर प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दे सकते हैं।"

सरकार से कुछ अन्य उम्मीदें इस प्रकार हैं :

- विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा फिलहाल उपयोग नहीं किए जा रहे सभी बैंडों में सभी स्पेक्ट्रमों को उद्योग को दिया जाए।

- एम-हेल्थ और मोबाइल मनी जैसी मोबाइल आधारित सेवाओं का अधिकाधिक विस्तार।

- देश भर में ई-प्रशासन को बढ़ावा, ताकि क्षेत्र को अपने घरेलू बाजार की विकास दर बेहतर करने का अवसर मिले।