ई-रिक्शा चालकों को केंद्र से बडी राहत, मिलेगा सस्ता कर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने वालों को केंद्र सरकार ने बडी राहत दी है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई-रिक्शा चालकों की रैली में घोषणा की कि 650 वॉट बैटरी वाले ई-रिक्शा पर अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

साथ ही अब चार सवारियों को बिठा सकेंगे। सरकार दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर दीन दयाल ई-रिक्शा योजना चलाएगी और इसका फायदा देश में 2 करोड बेरोजगारों तक पहुंचेगा। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को केंद्र की पिछली सरकार ने अधिसूचना जारी करके ई-रिक्शा को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ई-रिक्शा का चालान काटने और इसे जब्त करने लगी थी। इसे लेकर ई-रिक्शा चालक पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस मसले पर खुलकर ई-रिक्शा वालों के साथ आ गए थे।

 केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करके अपील की थी कि वह शहर में ई-रिक्शा ऑपरेटरों के खिलाफ चालान काटने या रिक्शे जब्त करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाएं। मामले को तूल पकडता देख भूतल परिवहन मंत्रालय तुरंत सक्ते में आ गया। रामलीला मैदान में चल रही रैली में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई-रिक्शा पर रोक नहीं लगेगी। मेरा पहला निर्णय इन गरीबों के लिए है। गडकरी ने एलान किया कि 650 वॉट वाले बैटरी रिक्शा पर अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

 उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे बडे शहरों में ई-रिक्शे का रजिस्ट्रेशन नगर निगम करेगा, जबकि छोटे शहरों में यह नगर निगम परिषद से होगा। ई-रिक्शा खरीदने के लिए बैंक से सस्ते कर्ज की योजना का भी केंद्रीय मंत्री ने ऎलान किया। ई-रिक्शा चालकों को 3 प्रतिशत की ब्याज दर से कर्ज देने के लिए मैंने वित्त मंत्री अरूण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।