डाक भुगतान बैंक की लागत 80 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) स्थापित करने की लागत में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सितंबर को देशभर में आईपीपीबी की शुरुआत करेंगे।

संचार मंत्रालय की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है।

संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे।

मंत्रालय के अनुसार, आईपीपीबी सेवाएं 1 सितंबर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसंबर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अधिगम इकाइयों) में उपलब्ध होंगी।

मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशवरों और देशभर में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के कार्य से जुड़े अन्य लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

विज्ञप्ति के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए आसानी से पहुंचने, वहन करने योग्य और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना, जहां बैंक नहीं है वहां इस बाधा को समाप्त करके वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढऩा और दरवाजे तक बैंकिंग सहायता के जरिए कम बैंकों वाली आबादी के वैकल्पिक खर्च को कम करना है।

यह परियोजना सरकार की ‘कम नकदी’ वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना को पूरा करेगी और साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।

आईपीपीबी की जबरदस्त आईटी रूपरेखा बैंक ग्रेड प्रदर्शन, धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के मानकों तथा भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
 
विज्ञप्ति में कहा गया कि आईपीपीबी अपने प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के जरिए भुगतान/वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी जिन्हें डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों/अंतिम मील के एजेंटों तक पहुंचाया जा सकेगा, ताकि वे डाकिए के स्थान पर वित्तीय सेवाओं के अग्रदूत बन सकंे।

 आईपीपीबी अपने अंतिम मील एजेंट (डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवकों) को आईपीपीबी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन/कमीशन का भुगतान करेंगी, ताकि वे ग्राहकों को आईपीपीबी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

डाक घरों के साधनों को बढ़ाने के लिए आईपीपीबी द्वारा भुगतान किए गए कमीशन का एक हिस्सा डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।
(आईएएनएस)

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