जीएमआर ने मालदीव सरकार के खिलाफ जीता मुकदमा

मुंबई। जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि माले एयरपोर्ट मामले में मध्यस्थता कार्रवाई में उसकी जीत हुई है और न्यायाधिकरण ने कहा है कि माले सरकार तथा हवाई अड्डा कंपनी पर जीएमआर को 40 लाख डॉलर का भुगतान नुकसान के रूप करने की जिम्मेदारी बनती है।

 जीएमआर ग्रूप ने एक्सचेंज को यह सूचना दी है। इसके अनुसार सिंगापुर में लार्ड हाफमैन के न्यायाधिकरण ने कहा है कि रियायती समझौता वैध और बाध्यकारी था। जीएमआर को नुकसार की भरपाई की जिम्मेदारी मालदीव सरकार तथा माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी की बनती है।

 जीएमआर इंफ्राास्ट्रक्चर की इकाई जीएमआर माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीमायल) ने 2010 में इब्राहिम नासिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के आधुनिकीकरण व परिचालन के लिए मालदीव सरकार एवं मालदीव एयरपोर्ट कंपनी के साथ एक रियायती समझौता किया था, लेकिन, मालदीव सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अनुबंध को रद्द कर दिया गया और उसने 29 नवंबर, 2012 को मध्यस्थता की कार्यवाही की थी।